खटीमा (ऊधम सिंह नगर)। उत्तराखंड सरकार की जनहितकारी पहल “अपनी सरकार जन-जन के द्वार” के तहत आज माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की गरिमामयी उपस्थिति में UCC (समान नागरिक संहिता) एवं अपनी सरकार रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन शहीद हरि किसान इंटर कॉलेज, अशोक फार्म, ग्राम बगुलिया, खटीमा, ऊधम सिंह नगर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
इस विशेष शिविर का उद्देश्य प्रदेश के नागरिकों को सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ उनके निकटतम स्थान पर उपलब्ध कराना तथा समान नागरिक संहिता (UCC) पंजीकरण को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना था। शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया और UCC पंजीकरण, विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी तथा अन्य जनसेवाओं का लाभ प्राप्त किया।
नागरिकों को एक ही स्थान पर मिली विभिन्न सरकारी सेवाएं
“अपनी सरकार जन-जन के द्वार” पहल के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को सरल, सुलभ एवं पारदर्शी सेवाएं प्रदान करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से आम जनता को सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की आवश्यकता कम होगी तथा विभिन्न सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेंगी।
शिविर में पहुंचे नागरिकों ने UCC पंजीकरण के साथ-साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों द्वारा लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवश्यक जानकारी भी प्रदान की गई।
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जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं CSC टीम का महत्वपूर्ण योगदान
कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, CSC टीम, VLE साथियों एवं स्थानीय नागरिकों ने इस जनहितकारी पहल को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों की सहभागिता देखने को मिली, जिससे यह आयोजन राज्य सरकार की जनकल्याणकारी एवं डिजिटल सेवा वितरण व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।
डिजिटल उत्तराखंड की दिशा में एक और मजबूत पहल
उत्तराखंड सरकार के “सरलीकरण, समाधान और संतुष्टि” के संकल्प के साथ ऐसे शिविर प्रदेश के नागरिकों को सरकारी सेवाओं से जोड़ने और उन्हें सशक्त बनाने का कार्य कर रहे हैं। सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक नागरिक डिजिटल माध्यमों से सरकारी सेवाओं का लाभ उठाएं और उन्हें घर के निकट ही सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
UCC एवं अपनी सरकार रजिस्ट्रेशन कैंप का यह सफल आयोजन नागरिकों तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं की पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
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